सिवनी मालवा। भारतीय किसान संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक अनुविभागीय अधिकारी श्री विजय राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के किसानों की प्रमुख समस्याओं और विभागीय लापरवाहियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में नहर विभाग, बिजली विभाग, कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। किसानों ने सामूहिक रूप से अपनी विभिन्न मांगें रखीं और कहा कि समय रहते इन पर कार्रवाई नहीं होने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है।
बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा नरवाई जलाने पर प्रशासन द्वारा की जा रही कठोर कार्रवाई रहा। किसानों ने कहा कि शासन द्वारा यह फरमान जारी किया गया है कि यदि कोई किसान धान या सोयाबीन की पराली जलाता है तो उसे एक वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना भुगतना होगा। किसानों का कहना है कि यह निर्णय अन्यायपूर्ण है, क्योंकि शासन ने अभी तक नरवाई प्रबंधन हेतु उपकरणों को पर्याप्त सब्सिडी पर उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि जब तक हर किसान को उसकी ट्रैक्टर क्षमता के अनुसार उपकरण नहीं मिलते, तब तक किसान पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने के लिए मजबूर रहेगा।
किसानों ने यह भी मांग की कि 90 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्री उपकरण सरलता से उपलब्ध कराए जाएं, ताकि पराली को नष्ट करने में आसानी हो सके। इसके अलावा किसानों ने बताया कि सिवनी मालवा और शिवपुर क्षेत्र में रबी सीजन के लिए आवश्यक डीएपी और यूरिया खाद की भारी कमी बनी हुई है। किसानों ने शीघ्र 10,000 मैट्रिक टन डीएपी और 10,000 मैट्रिक टन यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग रखी।
साथ ही उन्होंने समितियों द्वारा दी जा रही टोकन व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करने और ऋण खाते पर खाद वितरण को पुनः शुरू करने की भी मांग की। किसानों ने यह भी कहा कि इस वर्ष सोयाबीन उपार्जन पंजीयन में अनेक किसान छूट गए हैं, इसलिए सरकार को तुरंत साइट पुनः चालू करनी चाहिए ताकि सभी किसान पंजीकरण कर सकें।
बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं पर किसानों ने कहा कि सात दिनों के भीतर सिवनी मालवा और शिवपुर क्षेत्र के सभी कृषि फीडरों का मेंटेनेंस पूरा किया जाए। तहसील मुख्यालय पर कम से कम 10 ट्रांसफार्मर सदैव उपलब्ध रखे जाएं और ट्रांसफार्मर लाने-ले जाने का कार्य शासकीय वाहनों से किया जाए, जिससे किसानों से तेल या परिवहन शुल्क न वसूला जाए। खराब या जले हुए ट्रांसफार्मर तुरंत बदले जाएं और अधिक भार की स्थिति में बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाएं।
किसानों ने यह भी शिकायत की कि बिजली विभाग द्वारा मनमाने बिल जारी किए जा रहे हैं और झूठे प्रकरण बनाए गए हैं। उन्होंने मांग की कि बिना किसान की उपस्थिति और हस्ताक्षर के कोई पंचनामा न बनाया जाए और मीटर रीडिंग देखकर ही बिल जारी किया जाए।
नहर विभाग को लेकर किसानों ने कहा कि सभी नहरों की तत्काल सफाई की जाए, जहां-जहां गेट या कुलावे क्षतिग्रस्त हैं उनकी मरम्मत कराई जाए, और अंतिम छोर तक पानी फुल गेज के साथ पहुंचाया जाए। जिन किसानों ने नहर काटकर पानी लेने की व्यवस्था की है, उसे बंद कर कुलवों के माध्यम से पानी दिया जाए ताकि सभी खेतों तक समान रूप से सिंचाई हो सके।
राजस्व विभाग से संबंधित मुद्दों में किसानों ने सिवनी मालवा और शिवपुर क्षेत्र को सोयाबीन फसल के लिए आपदा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि फोती और नामांतरण के कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने यह भी बताया कि कई गांवों में पटवारियों द्वारा सोयाबीन की फसल को गलती से मक्का दर्शा दिया गया है, जिसे तत्काल सुधारा जाए। साथ ही सहकारी बैंक द्वारा दी जा रही पासबुक में एंट्री नहीं की जा रही है और कई किसानों को अभी तक पासबुक भी नहीं मिली है।
बैठक में ओमप्रकाश उपाध्याय, जगदीश पाटिल, सूरजबली जाट, मंगल सिंह राजपूत, शंकर सिंह पटेल, ब्रजकिशोर पटेल, गुलाब सिंह लौवंशी, राधाकृष्ण मालवीय, रामेश्वर जाट, अशोक रघुवंशी, अल्ताफ लौवंशी, सोनू भदौरिया, नितेश भारद्वाज, पवन वडकुड, राकेश राठौर, रामकिशोर जाट, दीपक रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे।
बैठक के अंत में अनुविभागीय अधिकारी विजय राय ने किसानों की सभी मांगों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि “किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
यह बैठक किसानों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनी, जिसमें किसानों ने एकजुट होकर अपनी समस्याएं रखीं और समाधान की उम्मीद जताई।
